High Court of India Hindi | उच्च न्यायालय | न्यायाधीश का वर्णन
नमस्कार दोस्तों studyknown ब्लॉग पर आपसभी का स्वागत है। दोस्तों आजके ब्लॉग पोस्ट पर हम High Court of India यानि भारत के उच्च न्यायालय के बारे में जानने वाले है। दोस्तों भारत का उच्च न्यायालय राज्यों के न्यायतंत्र की प्रमुख होते है। और, राज्यों की न्याय व्यवस्था से जुड़ी हुई हर विषय पर उच्च न्यायालय की भूमिका एहम होती है।
दोस्तों आगे इस पोस्ट में उच्च न्यायालय से जुड़ी न्यायाधीश की नियुक्ति, निष्कासन प्रक्रिया और उच्च न्यायालय की सूची तथा उच्च न्यायालय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, तो चलिए दोस्तों आनंद के साथ इस पोस्ट को पड़ना शुरू करते है।
Description of High Court in India
- दोस्तों भारत में उच्च न्यायालय जो होते है,
- वह सर्वोच्च न्यायालय के नीचे होते हैं।
- यानि सर्वोच्च न्यायालय देश की न्यायपालिका के प्रमुख होते है,
- और, अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल,
- Jurisdiction के बारे में वर्णन किया गया है।
- इसके अलावा, उच्च न्यायालयों जो होते है,
- उसके नीचे Civil Court, District Court,
- Criminal Court और Family Court होते है।
- और, भारतीय संविधान में भाग – VI तथा अनुच्छेद 214 के तहत,
- भारत के हर एक राज्य में उच्च न्यायालय होगा।
- और, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 में संसद को,
- दो या उससे अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय को
- स्थापित करने का प्राधिकरण दिया गया है।
- इसके साथ, उच्च न्यायालय राज्य में मूल अधिकार क्षेत्र की,
- प्रमुख अदालत होते हैं जहाँ पर सभी प्रकार के,
- अपराधों के लिए दंड देने के साथ-साथ,
- मौत की सजा देने की शक्ति भी शामिल होते है।
- इसके अलावा, भारत में प्रत्येक उच्च न्यायालय के सटीक क्षेत्राधिकार में भिन्नता है।
- और, अनुच्छेद 216 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार ही,
- हर एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करता है।
Appointment Process | नियुक्ति प्रक्रिया
- दोस्तों सबसे पहले भारत के उच्च न्यायालय में हर एक न्यायाधीश को,
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है।
- और, इसी नियुक्ति की प्रक्रिया में राष्ट्रपति सबसे पहले,
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,
- तथा, राज्य के राज्यपाल एवं उच्च न्यायालय की,
- मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करने है,
- तत्पश्चात, उच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश की,
- नियुक्ति की पक्रिया को राष्ट्रपति द्वारा पूरा किया जाता है।
- इसके अलावा, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश,
- 62 साल तक अपने पद पर बने रहे सकते है।
Qualification for Judge | योग्यता
- उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए,
- एक व्यक्ति को भारत के नागरिक होना जरूरी है।
- तथा, न्यायिक कार्यालय में कम से कम,
- दस साल तक काम करने की योग्यता होनी जरूरी होता है।
- और, उच्च न्यायालय के तरह ही दो या उससे अधिक न्यायालय में,
- दस साल तक वकील के रूप में,
- सफल तरिके से कार्य करने की योग्यता प्राप्त होनी चाहिए।
Procedure for removal of High Court Judge
- दोस्तों उच्च न्यायालय में न्यायाधीश अगर,
- किसी कारन अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो,
- वे अपना त्याग पत्र लिखित रूप से,
- भारत के राष्ट्रपति के पास सौंपता है।
- इसके अलावा, उच्च न्यायालय में,
- न्यायाधीश अगर अपने पद का दुरुपयोग करता है,
- या संविधान के हिसाव से अपने कार्य को,
- ठीक से नही करते अथवा चलाते है, तो,
- संविधान के हिसाब से उन्हें हटाएँ जाने का प्राबधान है।
- और, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को हटाने की,
- जो, प्रक्रिया संविधान में वताये गए है,
- ठीक उसी पक्रिया द्वारा ही उच्च न्यायालय के,
- न्यायाधीश को हटाऐ जाने का प्रावधान है।
- और, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को,
- हटाएँ जाने की प्रक्रिया को जानने के लिए,
- Supreme Court of India Hindi के इस लिंक पर click करे
- इसके अलावा, एक उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों को,
- दूसरे राज्य या सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी अन्य,
- उच्च न्यायालय में प्रेरित किया जा सकता है।
- और, निवृत्ति के बाद हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश,
- एक न्यायालय में या भारत के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय,
- या एक उच्च न्यायालय में जिसमें उन्होंने काम नहीं किया है,
- इन सभी न्यायालयों को छोड़कर प्रतिज्ञा या कार्य नहीं कर सकता है।
List of High Court in India: –
State/UT | Court | Seat |
Arunachal Pradesh | Guwahati High Court | Guwahati |
Assam | Guwahati High Court | Guwahati |
Nagaland | Guwahati High Court | Guwahati |
Mizoram | Guwahati High Court | Guwahati |
Manipur | Manipur High Court | Imphal |
Meghalaya | Meghalaya High Court | Shilong |
Tripura | Tripura High Court | Agartala |
Sikkim | Sikkim High Court | Gangtok |
West Bengal | Calcutta High Court | Kolkata |
Bihar | Patna High Court | Patna |
Uttar Pradesh | Allahabad HighCourt | Allahabad |
Chhattisgarh | Chhattisgarh High Court | Bilaspur |
Jharkhand | Jharkhand High Court | Ranchi |
Odisha | Orissa High Court | Cuttak |
Telangana | Telangana High Court | Hyderabad |
Andhra Pradesh | Andhra Pradesh High Court | Amaravati |
Tamil Nadu | Madras High Court | Chennai |
Kerala | Kerala High Court | Kochi |
Karnataka | Karnataka High Court | Bangalore |
Maharashtra | Bombay High Court | Mumbai |
Madhya Pradesh | Madhya Pradesh High Court | Jabalpur |
Goa | Bombay High Court | Mumbai |
NCT of Delhi | Delhi High Court | New Delhi |
Gujarat | Gujarat High Court | Ahmedabad |
Rajasthan | Rajasthan High Court | Jodhpur |
Punjab | Punjab and Haryana Court | Chandigarh |
Haryana | Punjab and Haryana Court | Chandigarh |
Jammu and Kashmir | Jammu and Kashmir High Court | Srinagar/Jammu |
Himachal Pradesh | Himachal Pradesh High C ourt | Shimla |
Uttarakhand | Uttarakhand High Court | Nainital |
Puducherry | Madras High Court | Madras |
Lakshaweep | Kerala High Court | Kochi |
Daman and Diu | Bombay High Court | Mumbai |
Dadra and Nagar Haveli | Bombay High Court | Mumbai |
Andaman and Nicobar Island | Calcutta High Court | Kolkata |
Chandigarh | Punjab and Haryana High Court | Chandigarh |
Some facts about the High Court of India
- राज्य के समेकित कोष पर उच्च न्यायालय के,
- न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते का शुल्क लिया जाता है।
- और, अनुच्छेद 202 (3) (d) में इस विषय के बारे में वर्णन किया गया है।
- और, ख़ास तौर पर उच्च न्यायालयों के कार्यों में भारतीय संविधान के,
- अनुच्छेद 226 के संदर्भ में निचली अदालतों में,
- नोटिस और याचिकाओं से अपील शामिल है।
- उच्च न्यायालय या तो केवल संवैधानिक आधार पर अपना फैसला दे सकता है,
- या तो अन्य मुद्दों पर निर्णय पारित करने के लिए,
- संबंधित निचली अदालत को छोड़ सकता है,
- या मामले को पूरी तरह से निर्णायक करने का प्रयास कर सकता है।
- उच्च न्यायालय को अपने स्वयं के अधिकारियों,
- और, अन्य आंतरिक मामलों की नियुक्ति के,
- संबंध में कानून बनाने का अधिकार है।
- एक अदालत में न्यायाधीशों की संख्या,
- राष्ट्रीय औसत से पिछले पांच वर्षों के दौरान,
- मुख्य मामलों की औसत संगठन को विभाजित करके तय की जाती है।
- और, प्रति वर्ष हर एक न्यायाधीश की मुख्य मामलों के,
- नियंत्रण की औसत दर को भी ध्यान में रखा गया है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ High Court of India की यह पोस्ट पड़कर यदि आपसभी को पसंद आया है तो कृपया इन पोस्ट को facebook, twitter, pinterest और Instagram जैसे Social Sites पर Share करे। और, यह पोस्ट पड़ने के लिए आपसभी का धन्यवाद।
इसके साथ इस पोस्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर निम्न में दिए गए है कृपया इसे भी पड़े।
Most Important Question and Answer in this chapter
1. पहले उच्च / सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी संपत्ति को सार्वजनिक किया, वह कोन थे?
a. न्यायमूर्ति के. कन्नन
b. न्यायमूर्ति डी.वी. शीलेंद्र कुमार
c. न्यायमूर्ति के। चंद्रा
d. न्यायमूर्ति वीसी श्रीवास्तव
Ans. a. न्यायमूर्ति के. कन्नन
2. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कोन करता है?
a. भारत के मुख्य न्यायाधीश
b. राष्ट्रपति
c. संबंधित राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति
Ans. c. संबंधित राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति
3. भारत में मोबाइल कोर्ट किसका दिमाग है?
a. श्रीमती प्रतिभा पटेल
b. न्यायमूर्ति भगवती
c. श्री राजीव गांधी
d. डाक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
Ans. b. न्यायमूर्ति भगवती
4. मद्रास पूर्वोत्थान में उच्च न्यायालय किस वर्ष में स्थापित हुआ था?
a. 1891
b. 1862
c. 1881
d. 1871
Ans. b. 1862
5. निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अधिकार क्षेत्र नहीं है?
a. पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार
b. सलाहकार क्षेत्राधिकार
c. अपील न्यायिक क्षेत्र
d. मूल न्यायाधिकार
Ans. b. सलाहकार क्षेत्राधिकार
6. भारत के उच्च न्यायालयों में से यह क्यों तय किया कि ‘बंद असंवैधानिक और दंडात्मक हैं’?
a. क्यों की यह विरोध करने के अधिकार का हिस्सा नहीं है
b. क्यों की यह लोगों के कुछ समूहों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है
c. क्यों की यह विरोध का अधिकार का हिस्सा नहीं है
d. क्यों की यह एक मौलिक स्वतंत्रता के अभ्यास में नहीं है
Ans. b. क्यों की यह लोगों के कुछ समूहों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है
Another Important Question and Answer
1. एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अपने इस्तीफे के पत्र को किसे संबोधित करते है?
a. राज्य का राज्यपाल
b. राष्ट्रपति
c. उनके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
d. भारत के मुख्य न्यायाधीश
Ans. b. राष्ट्रपति
2. निम्न में से किस आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग लगाया जा सकता है?
1- संविधान का उल्लंघन
2- सिद्ध दुर्व्यवहार
3- एक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की अक्षमता
a.2 और 3 ही
b. 1 ही
c. 1, 2 और 3
d. 2 ही
Ans. a. 2 और 3 ही
3. निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसके पास सबसे अधिक बेंच हैं?
a. बंबई उच्च न्यायालय
b. गुवाहाटी उच्च न्यायालय
c. कोलकाता उच्च न्यायालय
d. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
Ans. b. गुवाहाटी उच्च न्यायालय
4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यालय को अधिकार में कब तक रख सकता है?
a. जब वे 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, तब तक
b. भारत के मुख्य न्यायाधीश की खुशी के दौरान
c. जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, तब तक
d. जब तक उनकी इच्छा है
Ans. a. जब वे 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, तब तक
5. निम्नलिखित में से कौनसा भारतीय राज्य अपना उच्च न्यायालय नहीं रखता है?
a. मणिपुर
b. ओडिशा
c. हिमाचल प्रदेश
d. सिक्किम
Ans. a. मणिपुर
6. एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए कौन अधिकृत है?
a. सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक कॉलेजियम
b. राष्ट्रपति
c. कानून मंत्री
d. भारत के मुख्य न्यायाधीश
Ans. b. राष्ट्रपति
Some Important Question and Answer
1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1- भारत में इस समय 21 उच्च न्यायालय हैं
2- कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना वर्ष 1862 में की गई थी
a. 2 ही
b. 1 और 2 दोनों
c. 1 ही
Ans. b. 1 और 2 दोनों
2. निम्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में से कौनसा एक सामान्य उच्च न्यायालय है?
a. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़
b. उत्तर प्रदेश और बिहार
c. असम और बंगाल
Ans. a. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़
3. सूची – I (केंद्र शासित प्रदेश)—– सूची – II (क्षेत्राधिकार)
A- पांडिचेरी —————- 1- मद्रास
B- अंडमान और निकोबार द्वीप —- 2- कलकत्ता
C- लक्षद्वीप —— 3- केरल
D- दमन और दीव ——- 4- बॉम्बे
Code : A–B–C–D
a. 1–2–3–4
b. 2–1–4–3
c. 2–1–3–4
d. 1–2–4–3
Ans. d. 1–2–4–3
4. निम्नलिखित में से कौनसा धन, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते हैं?
a. राज्य की आकस्मिकता निधि
b. भारत का समेकित कोष
c. भारत की आकस्मिकता निधि
d. राज्य का समेकित कोष
Ans. d. राज्य का समेकित कोष
5. भारत के कितने उच्च न्यायालयों में एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है,
जो केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल नहीं है?
a. 5
b. 2
c. 4
d. 3
Ans. b. 2
6. निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के पास अंडमान और निकोबार द्वीप पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है?
a. ओडिशा
b. आंध्र प्रदेश
c. मद्रास
d. कलकत्ता
Ans. d. कलकत्ता