Agriculture Reform Bill 2020 India Hindi| MSP|APMP|कृषि सुधार बिल

नमस्कार दोस्तों studyknown ब्लॉग पर आपसभी का स्वागत है। दोस्तों आजके ब्लॉग पोस्ट पर हम भारत के Agriculture Reform Bill 2020 के बारे में जानेंगे। इसके साथ कृषि से सम्बंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि Minimum Support Price (MSP) क्या है? और, कृषि उपज मंडी समिति यानि Agricultural Produce Market Committee (APMC) की भूमिका क्या है? इन सभी के बारे में आसान तरीके से विस्तार पूर्वक इस पोस्ट के माध्यम से जानेंगे।

इसके साथ वर्तमान में भारत सरकार ने संसद सत्र शुरू होने बाद Sep. महीने में कृषि से जुड़ी अध्यादेश को मंजूरी देने के लिए तीन संशोधन बिल लाये है। जिनमे से पहला Essential Commodities Bill 2020 है, दूसरा The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020 और तीसरा The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020. है। और, यह bill में क्या कहा गया है, इसके बारे में भी जानेंगे।

इन पोस्ट को पड़े – New Education policy 2020 India

First Essential Commodities Bill inside Agricultural Reform Bill 2020

• सबसे पहले बात करते है Essential Comodities Bill के बारे में,
• इस बिल में आवश्यक सामान की सूची से,
• अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, और आलू,
• जैसी, वस्तुओं को हटाने का प्रयास किया गया है।

• ताकि इस बिल/विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सके।

• और, ऐसा होने पर बाज़ार में प्रतियोगिता बढ़ने की संभावना होगी।

The Farmer’s (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill

• इस विधेयक में कृषि समझौतों पर एक राष्ट्रीय ढांचा,
• प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

• और, यह विधेयक कृषि उत्‍पादों की बिक्री,
• कृषि व्यवसाय फर्मों, प्रोसेसर, थोक व्यापारी,
• बड़े खुदरा व्यापारी और निर्यातकर्त्ता के साथ,
• किसानों को बचाने तथा उन्हें सशक्त बनाने की,
• उद्देश्य से किया गया प्रयास है।

• और, यह कदम इसीलिए लिया गया है,
• ताकि कृषि सेवाओं और भविष्य में होने वाली,
• खेती की बिक्री को एक तरीके से उचित,
• और, पारदर्शी तरीके से तैयार किया जा सके,
• तथा, लक्षित मूल्य निर्धारण के रूप में लक्षित करा जा है।

Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020

• दोस्तों इस bill में सरकार के अनुसार एक नया पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करने का प्रयास है।

• जिसमें किसान और व्यापारी अपनी उपज की बिक्री,
• और, खरीद से संबंधित अपने फ़सल को बेचने की आज़ादी होगी। 

• इसके साथ इस व्यवस्था को कुशलतापूर्वक पारदर्शीता,
• और, बाधा मुक्त अंतर को बढ़ावा देने के लिए,
• प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक ट्रेडिंग चैनलों के माध्यम से,
• पारिश्रमिक कीमतों की सुविधा प्रदान किया जायेगा।

• और, इसके साथ इस प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच,
• व्यापार को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है,
• जहा Marketing और Transportation पर ख़र्च कम करने की बात कही गई हैं।

What are MSP and APMC

• दोस्तों यह तीन bill में क्या क्या है,
• अभी तक यह वर्णन किया गया है।
• लेकिन, इस bill के विरोध में प्रद्रशन क्यों हो रहे है,
• चलिए इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते है।

• लेकिन, उससे पहले MSP और APMC क्या है, इसे समझते है,
• सबसे पहले MSP के बारे में जानते है,

• MSP का अर्थ न्यूनतम समर्थन मूल्य है।
• और, इसे लागु करते है Commission for Agricultural Costs & Prices (CACP)
• तथा, यह आयोग Food Corporation of India (FCI) के दायरे में आता है।

• जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले,
• अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिये तैयार रहती है।

• यदि बाज़ार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर गई हो,
• तब भी सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही,
• कृषि उत्पादों को क्रय करके उनके हितों की रक्षा करती है।

• और, APMC क्या अर्थ है कृषि उपज मंडी समिति,
• देखा जाये तो भारत के आजादी के बाद,
• गांवों की संपूर्ण वितरण प्रणाली को व्यापारी या साहूकार नियंत्रित करते थे,
• जिससे किसानों को बहुत कम लाभ होता था।

• और, इसी समस्या को समाधान करने के लिए,
• तथा, कृषकों को लाभ पहुँचाने के लिए,
• राज्य सरकारों ने कृषि बाजार को स्थापित किया था।   

• जिसके लिए APMC अधिनियमों को लागू किया गया था।

• ताकि, इस अधिनियमों के द्वारा किसानों को,
• बड़े और खुदरा विक्रेताओं के शोषण से बचाया जा सके,
• जिससे किसान कर्ज के जाल में न फंसे,
• और, इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया गया था की,  
• खेत से लेकर retail price तक मूल्य उच्च स्तर तक न पहुँचे।

Why farmers are protesting against the Agriculture Reform Bill 2020

• कृषि सुधार बिल के लिए, पंजाब में काफी विरोध हो रहे है।

• क्योंकि किसान और व्यापारियों को इससे APMC मंडियां को,
• समाप्त होने की आशंका हो रहा है।

• इसीलिए प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने कृषि विधेयकों का विरोध किया है।

• और, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) bill 2020 में कहा गया है कि,
• किसान अब APMC मंडियों के बाहर किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है,
• जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

• जबकि, APMC मंडियों में कृषि उत्पादों की खरीद पर,
• विभिन्न राज्यों में अलग-अलग मंडी शुल्क व अन्य शुल्क हैं।

• और, पंजाब में यह शुल्क करीब 4.5% है।

• इसलिए, आढ़तियों (brokers) और मंडी के कारोबारियों को यह डर है की,
• जब मंडी के बाहर बिना शुल्क का कारोबार होगा तो कोई मंडी आना नहीं चाहेगा,
• और, वही पंजाब और हरियाणा में MSP पर गेहूं और धान की सरकारी खरीद की जाती है,
• इसीलिए, किसानों को डर है की नये कानून के बाद MSP पर खरीद नहीं होगी,
• क्योंकि bill में इस संबंध में कोई सफ़ाई नहीं दिया गया है की,
• मंडी के बाहर जो खरीद होगी वह MSP से नीचे के खरीद पर आधारित नहीं होगी। 

Why there is a protest for the Agriculture reform bill 2020

• कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा का इस कृषि सुधार बिल के बारे में यह कहना है की,
• जब मंडी के बाहर बिना शुल्क का कारोबार होगा तो,
• फिर मंडी में कोई शुल्क देना क्यों चाहेगा।

• और, पंजाब एवं हरियाणा में APMC मंडियों का,
• अच्छा भूमिकारूप व्यवस्था (Infrastructure) है,

• तथा, वहा MSP पर गेहूं और धान की खरीद ज्यादा होती है।  

• इसीलिए, 2019-2020 के दौरान रबी फशल की मौसम काल में,
• केंद्र द्वारा करीब 340 लाख मिट्रिक टन गेहूँ ख़रीदा गया था,
• जिसमे से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी।

• और, पंजाब में मंडियों और खरीद केंद्रों की संख्या करीब 1,843 हैं।

• और, ऐसी मंडी व्यवस्था दूसरी जगह नहीं है।

• इसीलिए सभी विरोधी दल का यह कहना है की,
• इस bill से पंजाब के किसानों, आढ़तियों, व्यापारियों और मंडी में,
• काम करने वाले मजदूरों से लेकर खेतिहर मजदूरों को नुकसान होगा।

• और, पंजाब अनाज उत्पादन के मामले में देश के लिए आत्मनिर्भर है।

• तथा, पंजाब में पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मंडी व्यवस्था है।

• और, इस bill के आने से MSP और APMC समाप्त हो जायेगा।

• इसीलिए, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री,
• हरसिमरत कौर बादल ने इस bill के विरोध में,
• अपना, इस्तीफा मंत्री पद से दे दिया है।

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